भागुबाई चांगु ठाकूर विधी महाविद्यालयात मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधीज्ञ राम आपटे यांचे “एक देश – एक घटना – आर्टिकल ३७०” या विषयावर व्याख्यान
जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या भागुबाई चांगु ठाकूर विधी महाविद्यालयात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत नानाविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी महाविद्यालयात एक विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.
भारत सरकारने नुकताच भारतीय घटनेतील कलम ३७० मध्ये आमुलाग्र बदल करून जम्मू काश्मीरला गेली अनेक वर्षे देण्यात विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासीत प्रदेश निर्माण केले. देशाचे खर्‍या अर्थाने संपूर्ण एकीकरण हे बहुतांश देशबांधवांसाठी ही आनंदाची बाब असली तरी यावरून अनेक बातम्या प्रसिध्द होवून काही विरोधाभासी मतप्रवाह निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर कायद्याची चौकट आणि सरकारने घेतलेला निर्णय याची आणि काश्मीर प्रश्नाची माहीती, भागुबाई चांगु ठाकूर विधी महाविद्यालयात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी “एक देश – एक घटना – अर्टीकल ३७०” या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधीज्ञ श्री. राम आपटे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.
अ‍ॅड. श्री. राम आपटे यांचे स्वागत प्राचार्या सौ. शितला गावंड यांनी श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि प्रतिकचिन्ह देवून केले. प्राचार्या डॉ. सौ. शितला गावंड यांचे स्वागत प्राध्यापिका कु. श्रुती पोटे यांनी पुष्पगुच्छ देवून केले. महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी कु. मानसी शेलार हिने कार्यक्रमाचे संचलन केले आणि मान्यवर अ‍ॅड. श्री. राम आपटे यांची माहीती दिली.
सदर व्याख्यानात अ‍ॅड. श्री. राम आपटे यांनी काश्मीरचा इतिहास आणि स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानकडून काश्मीरवर झालेले आक्रमण आणि त्यानंतर काश्मीरचा राजा हरीसिंग याने काश्मीर भारतात समाविष्ट करण्यासाठी केलेला करार, ज्यामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला याची माहीती दिली. त्यांनी सांगितले की सदर विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद ही कायमस्वरूपी नसून त्यावेळी केलेली तात्पुरती व्यवस्था होती. असा विशेष दर्जा दिल्यामुळे भारताची घटना काश्मीरला लागू न होता काश्मीरसाठी वेगळी घटना असणार होती. भारतात लागू असणारे कायदे काश्मीर राज्यास लागू होणार नव्हते. त्यानुसार काश्मीरची घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा तयार करण्यात आली आणि त्यानंतर भारतीय घटनेतील कलम ३७० रद्द करणे, त्यात बदल करणे हे केवळ काश्मीरच्या संविधान सभेच्याच्या (Constituent Assembly) संमतीने शक्य होणार होते. परंतु काश्मीरची घटना तयार केल्यानंतर सदर संविधान सभा १९५७ सालीच बरखास्त करण्यात आली आणि त्यामुळे अशा संविधान सभेची संमती घेणे आणि पर्यायाने घटनेच्या कलम ३७० मध्ये कोणताही फेरफार करणे दुरापास्त झाले होते. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी भारतीय घटनेची काही अथवा सर्व कलमे जम्मू काश्मीर राज्याला लागू होतील, याबाबत कोणताही आदेश करणे अशक्यप्रद झाले होते.
भारताची विविधतेत एकता ही संकल्पना सर्वार्थाने साध्य करण्यासाठी कलम ३७० मुळे निर्माण झालेली अडचण दूर करणे अत्यंत गरजेचे होते आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम ३६७ मध्ये राष्ट्रपतींनी काढलेल्या आदेशाने दुरूस्ती करण्यात आली आणि त्यानुसार घटनेच्या कलम ३७०(३) मधील “Constituent Assembly” (घटना मंडळ) हा शब्द “Legislative Assembly of the State” (राज्याची विधानसभा) असा वाचण्यात यावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे राज्याच्या विधानसभेच्या संमतीने कलम ३७० मध्ये फेरफार करणे शक्य झाले. जम्मू काश्मीर विधानसभा बरखास्त होवून तेथे राष्ट्रपती लागवट लागू करण्यात आली असून, राज्याचे सर्व शासन राज्यपालांच्या हाती असल्यामुळे तत्कालीन परस्थितीत राज्याच्या विधानसभेची संमती घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता आणि प्राप्त परस्थितीत राज्यपाल यांची संमती म्हणजेच राज्याच्या विधानसभेची संमती असा होतो.
या संबंधात भारताच्या राष्ट्रपतींनी जे अध्यादेश काढले ते राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे भारताची राज्यघटना, भारतातील सर्व कायदे आणि नागरिकांना मिळालेले अधिकार आता भारतातील जम्मू काश्मीरसह सर्व राज्यांना लागू आहेत.
अ‍ॅड. श्री. राम आपटे यांनी पुढे सांगितले की मा. राष्ट्रपती यांनी ज्या अधिकाराचा वापर करून अध्यादेश काढले, त्यास तसेच कलम ३७० संबधी नव्याने करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी यापूर्वी सुध्दा याच पध्दतीने वेळोवेळी घटनात्मक बदल करण्यात आले असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही आव्हान टिकणार नाही असे वाटत असले, तरी शेवटी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो अंतीम असेल.
सदर व्याख्यान ऐकण्यासाठी अनेक विद्यार्थी तसेच सहा. प्राध्यापिका सौ. प्रियांका म्हात्रे, सहा. प्राध्यापिका कु. श्रुती पोटे, प्राध्यापिका कु. अनुजा राणे, प्राध्यापक अभिराज दास हे उपस्थित होते.
